कलेक्टर ने दिए निर्देश— पीएम सूर्य घर योजना में तेजी लाएं बैंकर्स और वेंडर्स

सारंगढ़-बिलाईगढ़,
कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित संयुक्त बैठक में बैंकर्स और वेंडर्स को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिलाना प्राथमिकता है, जिसके लिए बैंकर्स और वेंडर्स बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें।

कलेक्टर ने बैंकर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि हितग्राहियों के दस्तावेजों में कमी होने पर उसे एक ही बार चेकलिस्ट में दर्शाएं और बार-बार नई कमी न निकालें। वहीं वेंडर्स को अधिक संख्या में हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में सभी वेंडर्स से लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की क्रमवार जानकारी भी ली गई।
बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे, कार्यपालन अभियंता विद्युत प्रफुल्लचंद महानंदा, डिप्टी कलेक्टर मधु गवेल, सीईओ राधेश्याम नायक, अजय पटेल सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
योजना के लाभ और अनुदान की संरचना
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपये तक का अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। योजना से बिजली बिल में कमी, नए रोजगार सृजन और अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है।

- 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर संयंत्र
कुल लागत: 60 हजार रु.
केन्द्र सरकार का अनुदान: 30 हजार रु.
छत्तीसगढ़ सरकार का अनुदान: 15 हजार रु.
हितग्राही का योगदान: न्यूनतम 15 हजार रु. (नकद/बैंक लोन) - 2 किलोवाट रूफटॉप सोलर संयंत्र
कुल लागत: 1 लाख 20 हजार रु.
केन्द्र सरकार का अनुदान: 60 हजार रु.
छत्तीसगढ़ सरकार का अनुदान: 30 हजार रु.
हितग्राही का योगदान: न्यूनतम 30 हजार रु. - 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर संयंत्र
कुल लागत: 1 लाख 80 हजार रु.
केन्द्र सरकार का अनुदान: 78 हजार रु.
छत्तीसगढ़ सरकार का अनुदान: 30 हजार रु.
हितग्राही का योगदान: न्यूनतम 72 हजार रु.
कलेक्टर ने कहा कि योजना की गति बढ़ाना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक परिवार सौर ऊर्जा का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें।




