15 नवंबर से जिले के 104 केंद्रों में शुरू होगी धान खरीदी, तैयारियां अंतिम चरण में

9 नए उपार्जन केंद्रों को मिली मंजूरी, छोटे किसानों को मिलेगी पहली प्राथमिकता; 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा समर्थन मूल्य☕

नोडल अधिकारी करेंगे 36 बिंदुओं पर जांच, बाहरी धान और बिचौलियों पर रहेगी प्रशासन की कड़ी नजर

सारंगढ़–बिलाईगढ़। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। किसानों की सुविधा को देखते हुए शासन ने 9 नए उपार्जन केंद्रों को मंजूरी दी है। इससे जिले में खरीदी केंद्रों की संख्या 95 से बढ़कर 104 हो गई है। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने समय-सीमा की बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी केंद्रों में समय पर खरीदी शुरू करने के निर्देश दिए। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा।

कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वास्तविक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उन्हें केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए।

धान खरीदी में छोटे किसानों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। टोकन व्यवस्था ऑनलाइन और समिति स्तर पर होगी। कुल टोकन में 70 प्रतिशत ‘तुहर टोकन’ ऐप और 30 प्रतिशत समिति स्तर से जारी किए जाएंगे। पिछले वर्ष धान बेचने वाले जिन किसानों का इस वर्ष पंजीयन नहीं हुआ है, उनका पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सभी 104 खरीदी केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन्हें 15 नवंबर से पहले केंद्रों का निरीक्षण कर शासन की निर्धारित 36 बिंदुओं वाली चेकलिस्ट के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर तत्काल कलेक्टर को जानकारी देनी होगी।

बैठक में बताया गया कि केंद्रों में बारदाने पहुंच चुके हैं, जिनमें आधे नए और आधे पुराने हैं। बारिश की संभावना को देखते हुए धान सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों के बैठने, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बाहरी धान की अवैध आवक रोकने के लिए मंडी और वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। यहां वाहनों की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि वे अपनी ऋण पुस्तिका किसी अन्य व्यक्ति को न दें, ताकि उसका दुरुपयोग नहीं हो सके और खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को ही मिले।

समय-सीमा बैठक में भिखमपुरा, बैगिनडीह, चंदलीडीह और राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा सड़क मरम्मत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तेजस पीएससी प्रशिक्षण, पीएम सूर्यघर योजना, सीएम हेल्पलाइन, जनगणना कार्य और छात्रावासों के निरीक्षण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित कार्यों का समय-सीमा में निराकरण करने और नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए।

बैठक में वन मंडलाधिकारी श्रीमती पुष्पलता टंडन, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी, एसडीएम दशरथ राजपूत एवं शिक्षा शर्मा, डिप्टी कलेक्टर शंकर सिन्हा, वर्षा बंसल, विजय राणा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।