लाइमस्टोन खदान पर जनाक्रोश : जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता राजीव सिंह ने कलेक्टर से जनसुनवाई निरस्त करने की मांग की,पढ़े पूरी खबर,,,,

सारंगढ़। जनपद पंचायत सारंगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती ममता राजीव सिंह ने जिले के कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे को पत्र लिखकर ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी की प्रस्तावित जनसुनवाई निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि ओपन लाइमस्टोन खदान की अनुमति मिलने से ग्रामीण क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है।

500 एकड़ जमीन पर खनन का प्रस्ताव

पत्र में कहा गया है कि लालधुरवा, जोगनीपाली, कपिस्दा, सरसरा और धौराभांठा गांव के नजदीक 500 एकड़ से अधिक भूमि पर खदान का कार्य शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। यहां प्रतिदिन करीब 1000 वाहनों से खनिज का परिवहन होगा, जिससे क्षेत्र की व्यवस्था चरमरा जाएगी।

खेती और किसानों पर संकट

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस भूमि पर किसान लंबे समय से खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। यदि यह खदान शुरू हुई तो लगभग 3000 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होगी। इससे न सिर्फ कृषि कार्य बाधित होगा बल्कि किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा।

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर असर

पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रति घंटे 700 घन क्षमता वाले क्रेशर से निकला महीन डस्ट 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इससे फसल उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा और ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

धूल-धुआं और प्रदूषण की आशंका

ओपन कास्ट खनन के तहत ड्रिलिंग, विस्फोट, लोडिंग-अनलोडिंग और क्रशिंग से चारों ओर धूल का गुबार फैलेगा। इससे क्षेत्र का पर्यावरण और स्वच्छता पूरी तरह प्रभावित होगी। खेती-किसानी को नुकसान पहुंचेगा और ग्रामीणों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

प्रधानमंत्री तक पहुंचाई शिकायत

जनपद पंचायत अध्यक्ष ने मांग की है कि जनहित और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय खान मंत्रालय के सचिव बी.एल. कांथा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ खनिज सचिव रंजत कुमार बंसल को भी भेजी गई है।